काशीपुर। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में प्रदेश सरकार से यूपी की तर्ज पर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की गई। बंद पड़ी चीनी मिल पर किसानों का बकाया 27 करोड़ का भुगतान करने, वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण के लिए पुन: शासनादेश जारी करने की भी मांग उठी।
नवीन अनाज मंडी विश्रामगृह में सोमवार को हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने किसानों को सभी सुविधाएं दिलाने की बात कही थी। यूपी की योगी सरकार ने किसानों के एक लाख से कम के सभी कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के किसानों के भी एक लाख से कम के कर्जे माफ किए जाएं और सुविधाएं दी जाएं।
बैठक में काशीपुर की बंद चीनी मिल पर किसानों का वर्ष 2007-08, वर्ष 2011-12 का बकाया लगभग 27 करोड़ का भुगतान करने की मांग की। वर्ग-4 की भूमि के नियमितीकरण के लिए 27 फरवरी 2016 का शासनादेश पुन: जारी करने की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता राजवीर मिश्रा और संचालन अरुण शर्मा ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, कुलदीप चीमा, बलजिंदर चीमा, टीका सैनी, कल्याण सिंह ढिल्लो, बलकार सिंह फौजी, जीत सिंह चीमा, चौधरी सुभाष सिंह आदि थे।