काशीपुर। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क एवं विकास उपकर को घटाने सहित अन्य मांगें उठाई।
केजीसीसीआई के प्रतिनिधिनमंडल ने मंगलवार को सिडकुल ऑफिस, रुद्रपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहां निवर्तमान अध्यक्ष अशोक बंसल ने कहा कि यूपी सरकार ने मंडी शुल्क एवं विकास उपकर की दर घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दी है जबकि उत्तराखंड में यह 2.5 प्रतिशत है। यूपी में नए कृषि आधारित उद्योगों को मंडी शुल्क से छूट दी गई है। इससे वहां निवेश आकर्षित हो रहा है। उत्तराखंड में भी मंडी शुल्क एवं विकास उपकर को घटा कर क्रमशः एक और 0.5 प्रतिशत किया जाए।
जो प्रसंस्करण/विनिर्माण उद्योग दूसरे राज्यों से कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क एवं विकास उपकर देकर इन उत्पादों को उत्तराखंड में प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए लाते हैं ऐसे कृषि उत्पादों पर पुनः मंडी शुल्क व विकास उपकर नहीं लगना चाहिए। उद्योगों के राज्य स्तर पर लागू औद्योगिक पॉलिसियों के तहत छूट दावों का निस्तारण अभी तक नहीं किया जा सका है। इससे वित्तीय दबाव के कारण कई इकाईयां एनपीए की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। पॉलिसी के तहत पात्र इकाईयों के छूट दावों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। वहां पर सिडकुल के एमडी सौरभ गहरवार, एडीएम जयभारत सिंह, एसडीएम मनीष विष्ट, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कुमार मिड्ढा, महासचिव नितिन अग्रवाल आदि थे।
कार्य अवधि 12 घंटे करने की मांग
अशोक बंसल कहा कि उत्तराखंड में कार्य अवधि का समय 12 घंटे किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई पर्यटन नीति में भी संशोधन करने की मांग की। कहा कि इस नीति के तहत प्रदत्त सब्सिडी उद्योगों को दो समान किश्तों में दी जानी चाहिए और एसजीएसटी से लिंक हटाकर यूपी की तर्ज पर उद्योग के चालू होते ही सब्सिडी दे दी जानी चाहिए। सिडकुल, पंतनगर के केजीसीसीआई के जोनल चेयरमैन अनूप सिंह ने सिडकुल के अन्य सेक्टरों की भांति टाटा वेंडर पार्क में भी मैंटेनेंस का कार्य नियमित रूप से कराए जाने की मांग की।