काशीपुर। अधिवक्ताओं ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि राज्य सरकार की ओर से वर्चुअल रजिस्ट्री/ पेपरलेस रजिस्ट्री का प्रस्ताव अभी विधानमंडल में प्रस्तावित है। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू की गई है। उसमें कुछ विसंगतियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं/दस्तावेज लेखकों को वसीयत व विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया से हटाकर कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे भविष्य में कई विसंगतियां पैदा होंगी। उन्होंने सीएम से नौ सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग की है।