रुद्रपुर। चतुर्थ अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवींद्र देव मिश्र की अदालत ने पंतनगर स्थित नेस्ले इंडिया लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने फैक्टरी के मुख्य गेट के 500 मीटर के दायरे में श्रमिक संगठनों के धरना-प्रदर्शन, सभा और नारेबाजी पर रोक लगाने की मांग को खारिज किया है।
नेस्ले इंडिया ने 2023 में वाद दायर करते हुए नेस्ले मजदूर संघ और नेस्ले कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों पर मांगों के लिए प्रबंधन अधिकारियों का घेराव करने और फैक्टरी के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया था। कंपनी ने 25 अगस्त 2023 की घटना का हवाला देते हुए कहा था कि यूनियन सदस्यों ने अधिकारियों को एक घंटे से अधिक समय तक बाहर नहीं निकलने दिया। मुख्य गेट पर प्रदर्शन से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। यूनियनों का कहना था कि श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठाते रहे हैं। साक्ष्यों की समीक्षा में कंपनी के गवाहों ने उत्पादन सुचारू चलने की बात स्वीकार की। न्यायालय में डिजिटल साक्ष्य भी विधिक रूप से साबित नहीं किए गए। अदालत ने माना कि वेतन वृद्धि और सुविधाओं के लिए शांतिपूर्ण मांग उठाना गैरकानूनी नहीं है।