रुद्रपुर। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) ने आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को बेशर्त लागू करने की मांग की है।
ऐपवा की गोष्ठी में राष्ट्रीय सचिव श्वेता राज ने कहा कि भाजपा सरकार 2023 में लाए गए महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहती है। सरकार आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ना चाहती है और जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन करना चाहती है। इससे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम होगा और कई राज्यों के साथ भेदभाव होगा। कहा कि सरकार को महिला आरक्षण बिल को परिसीमन एवं जनगणना से जोड़कर पेश करने की बजाय पूर्ववत रूप में लागू करना चाहिए। वहां प्रीति मौर्य, नमिता सरकार, माधवी देवी, पवनदीप कौर, अनिता अन्ना, पुष्पा देवी, ज्योति चंद, श्रीशा, पायल मौर्य, ऐक्टू प्रदेश महामंत्री केके बोरा, दिनेश तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो