जसपुर। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जसपुर शाखा ने आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग भी उठाई है।
शिक्षकों संघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बताया कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्यता से छूट देकर उन्हें न्याय दिया जाए। नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। वहां संघ के शाखाध्यक्ष अमित त्यागी, मंत्री पंकज कुमार, सुशील कुमार, अशोक चौहान, कौटिल्य रस्तोगी, नौशाद, जावेद, शाने आजम, अनिल कुमार, अरविंद चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, सौरभ चौहान, राधेश्याम आदि रहे।