किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की ओर से किसानों के खिलाफ दर्ज किए मुकदमों की पैरवी के लिए 12 अधिवक्ता आगे आए हैं। उन्होंने किसानों के पक्ष में नि:शुल्क पैरवी किए जाने की घोषणा की। कहा कि किसानों का रास्ता रोककर पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।
बृहस्पतिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह ने किसानों को मुफ्त कानूनी मदद देने वाले 12 वकीलों के नामों की घोषणा की। कहा कि वकील व्यक्तिगत स्तर पर किसानों की कानूनी मदद करेंगे। किसी राजनीतिक दल या बार एसोसिएशन से इसका कोई संबंध नही है। सिंह का यह भी कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से लागू तीनों कानून किसान विरोधी है। किसानों को पूंजीपति व्यवस्था का गुलाम बनाने का प्रपंच रचा जा रहा है। पहले भी केंद्र सरकार सीलिंग एक्ट से छेड़छाड़ कर चुकी है।
कृषि संबंधी कानून बनाने से पहले सरकार को किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन सरकार बड़े कारपोरेट घरानों के इशारे पर खेती से संबंधित कानून बना रही है। बार अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली जा रहे किसानों का रास्ता रोकना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। जरूरत पड़ी तो पुलिस के खिलाफ अवमानना का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सिंह ने बताया कि किसानों को कानूनी मदद देने वालों में उनके अलावा बार सचिव संदीप सहगल, अब्दुल सलीम, शैलेंद्र मिश्रा, उमेश जोशी, रहमत अली खां, भूदेव सिंह चौहान, अवतार सिंह, सुखदेव सिंह, सुंदर पाल, कश्मीर सिंह और राकेश कुमार हैं। (संवाद)
गाजीपुर जाने के लिए किसानों को मिलेगी नि:शुल्क बस सेवा
बाजपुर। श्री गुरुद्वारा साहिब में बृहस्पतिवार को आयोजित किसानों की बैठक मेें दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में जाने के लिए बाजपुर से सप्ताह में दो दिन नि:शुल्क बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया। ये बसें बाजपुर से हर सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे बाजपुर के गुरुद्वारा साहिब से किसानों को गाजीपुर बॉर्डर लेकर जाएगी। वहां किसान सेवक अजीत प्रताप रंधावा, बल्देव सिंह, विक्की रंधावा, विक्रमजीत सिंह गिल, आईपी बरार, गुरमीत सिंह, तेजेशर सिंह चीमा, रंजीत सिंह राणा, सुखजीत सिंह पूनिया, अमनजीत सिंह, कुलदीप सिंह आदि थे। (संवाद)