स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के नियमों में शिथिलता

रुद्रपुर। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के प्रयास रंग लाए। उनकी मांग पर गौर करते हुए राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने के नियमों के मामले में शिथिलता कर दी है। अब सेनानियों के उत्तराधिकारियों को प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए राज्य की सीमा की किसी भी ट्रेजरी से पेंशन लेना अनिवार्य नहीं होगा। बल्कि राज्य का स्थायी निवासी होने की दशा में उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस आशय का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यह जानकारी विधायक शुक्ला ने दी है। विधायक शुक्ला ने शासनादेश जारी होने पर सीएम विजय बहुगुणा का आभार जताया है। बता दें कि शुक्ला सेनानियों के उत्तराधिकारियों को प्रमाण पत्र मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे। इस मुद्दे को उन्होंने 25 अक्टूबर 2012 को सिडकुल में हुई सीएम की बैठक के अलावा विधानसभा में भी मांग उठाई थी। बकौल शुक्ला आखिरकार सरकार ने उनकी मांग मानते हुए शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया। कहा कि प्रमाण पत्र के नियमों में शिथिलता से सेनानी परिवारों के सैकड़ों लोगों को लाभ मिल सकेगा और उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा कि वे क्षेत्र के विकास व समस्याओं के निराकरण को हर संभव प्रयास करते रहेंगे।