राज्य की प्रत्येक मिल को देंगे 50 करोड़

वित्त मंत्री पंत ने कहा कि सरकार किसानों की फसल के बाजार में आने से पूर्व समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। गन्ने के लंबित भुगतान को वर्ष 2015-16 का बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए चीनी मिलों को 175 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया गया है और एक लाख किसानों के दो प्रतिशत ब्याज की दर से 5.70 करोड़ रुपये दिया गया है। चीनी मिल सितारगंज को दो करोड़ की लागत से मरम्मत कर पब्लिक पार्टनरशिप पर देने की योजना है। उन्होंने किच्छा, बाजपुर, नादेही, डोईवाला चीनी मिलों की स्थिति में सुधार बताया। कहा कि राज्य सरकार चीनी मिलों की मरम्मत के लिए प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये देगी। नवनिर्मित परिसर की चहारदीवारी की घोषणा करते हुए प्रभारी मंत्री पंत ने जिला योजना से प्रस्ताव मांगा।  

विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान समिति अध्यक्ष बलविंदर सिंह ढिल्लो, किसान नेता प्रकाश तिवारी, हिमांशु बिष्ट, मोहिनी पोखरिया, राजपाल सिंह, मनमोहन सिंह, सेवा सिंह, कर्नेल सिंह, नंदन सिंह खड़ायत, दिगंबर कन्याल, मुलिया देवी आदि थे। संचालन डॉ. सुखदीप सिंह लाडी और अमित पांडे ने किया। 

सड़क, रेलवे और रोडवेज सुविधा पर सरकार गंभीर
सितारगंज। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सड़क, रेलवे और रोडवेज सुविधा को लेकर सरकार गंभीर है। प्रदेश भर की नदियों से उप खनिज की 105 लॉट की ई-निविदा की जाएगी। सिडकुल फेज-टू विकास के लिए सरकार काम कर रही है। सितारगंज से नानकसागर तक पांच करोड़ की लागत से खस्ताहाल हो चुके एनएच की मरम्मत कराई जाएगी।
शुक्रवार को वित्त मंत्री पंत ने सांसद प्रतिनिधि सुमन राय के आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं।

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में पंत ने कहा कि नंधौर नदी में उपखनिज चुगान के लिए पर्यावरण मंत्रालय में तर्क दिया गया है। नदियों की सफाई रिवर ट्रेनिंग के तहत कराई जा रही है। ई-निविदा के माध्यम से खनन में सरकार को इस साल 660 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। रोडवेज बस अड्डे का निर्माण भी जल्द होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण में भूमि की अड़चन दूर करने के लिए केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून के तहत चार गुना दी जाने वाली मुआवजा राशि में सहयोग मांगेंगे। 

चीनी मिल बंद किए जाने के सवाल पर कहा कि अगले सत्र से चीनी मिल को पीपीपी मोड पर शुरू कर दिया जाएगा। शासन ने इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कमल जिंदल, अनिरुद्ध राय, बहादुर सिंह, डालचंद राजपूत, सुराज खां, आदेश ठाकुर आदि थे। इधर, बिज्टी गांव में भाजपाइयों ने वित्त मंत्री को ज्ञापन देकर राज्य में पंजाबी विवि स्थापित करने, नानकमत्ता साहिब, रीठा साहिब और पूर्णागिरि धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने आदि की मांग की।