टिहरी बांध विस्थापित शहर नई टिहरी में 2006 से 31 मार्च 2023 तक के पेयजल और सीवर सीट शुल्क प्रदेश सरकार ने माफ कर दिए हैं। सरकार ने 2018 से वर्तमान तक के बांध विस्थापित व्यावसायिक कनेक्शन वालों को भी राहत देते हुए उनका सरचार्ज माफ कर, उनके व्यवसायिक दरों के बिलों को घरेलू दरों पर परिवर्तित कर तीन किस्तों में जमा करने का निर्णय लिया है।
बुधवार को पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने बताया कि टिहरी बांध प्रभावित-विस्थापितों की वर्षों पुरानी समस्या को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल कर दिया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया था कि जल संस्थान का नई टिहरी शहर पर करीब 5.46 करोड़ का जलकर-सीवर सीट शुल्क बकाया चल रहा था जो इस निर्णय के बाद अब 1.96 ही रह जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अप्रैल 2023 से विस्थापित और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान करना होगा। हालांकि पेयजल सचिव नितेश झा, जल संस्थान के महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग के साथ हुई वार्ता में टिहरी के प्रतिनिधिमंडल ने मामले में एक समिति का गठन करने की मांग की जिस पर उन्होंने सहमति दी।
समिति की ओर से कोई निर्णय लिए जाने तक बिल का भुगतान करना होगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीएम ने 31 मार्च तक बकाया जमा न करने पर आरसी पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं गैर विस्थापित व्यावसायिक उपभोक्ताओं का भी सरचार्ज माफ करते हुए तीन किस्तों में बिल जमा करने का विकल्प दिया है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी डाॅ. प्रमोद उनियाल, सभासद विजय कठैत, अनुसूया नौटियाल, डीडी बेलवाल, शीशराम थपलियाल और पंकज बरवाण आदि मौजूद थे।