नई टिहरी। विधायक किशोर उपाध्याय ने टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति-1988 के तहत कृषि भूमि के बदले दिए जाने वाले नकद प्रतिकर के लिए 132.43 करोड़ रुपये की धनराशि को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बांध प्रभावितों में नई उम्मीद जगी है। उन्होंने हनुमंत राव कमेटी की सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की जरूरत बताई। कहा कि पांच लाख की प्रतिकर राशि बढ़ाए जाने से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहां जारी बयान में विधायक उपाध्याय ने कहा कि बांध प्रभावितों की महापंचायत की मांग पर टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश स्थानांतरित किया गया। उस समय मुख्यालय को दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी।
उन्होंने कहा कि टिहरी को रॉयल्टी में 50 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार को इस मांग पर भी जल्द निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसले को सराहनीय बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार बांध प्रभावितों की अन्य लंबित समस्याओं के समाधान के लिए भी सार्थक पहल करेगी। संवाद