विधायक डा. धन सिंह नेगी ने कहा टिहरी बांध प्रभावित, विस्थापितों की समस्या का दो माह के अंदर निराकरण किया जाएगा। कहा केंद्र सरकार ने चिह्नित बांध प्रभावित 415 परिवारों को भूमि और नकद प्रतिकर का विकल्प रखा है। कहा कि टीएचडीसी को हाईकोर्ट से लेकर अन्य न्यायालयों में विस्थापितों और प्रभावितों के मामलों को दी गई चुनौतियों को भी वापस लेगी। इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टीएचडीसी को निर्देश दिए हैं।
रविवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में विधायक नेगी ने कहा 22 जनवरी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई सकारात्मक निर्णय हुए हैं। टीएचडीसी के अधीन करीब 20 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार को वापस देने, प्रभावितों-विस्थापितों को रियायत दर पर बिजली, निशुल्क पानी देने, नई टिहरी के अवशेष क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ने पर निर्णय हुआ है। कहा कि सीएम त्रिवेंद्र रावत से कहा कि जब तक टीएचडीसी हाईकोर्ट में लगाई रिट वापस नहीं लेती, उसे आरएल 830 तक जलाशय भरने की अनुमति न दी जाए। 2002-17 तक टिहरी बांध की मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, जाखणीधार की ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल, महामंत्री गोविंद रावत, विक्रम कठैत, विनोद बिष्ट, रविंद्र सेमवाल, गीता नेगी, भूपेंद्र चौहान, विकास डोभाल, अबरार अहमद, योगेंद्र नेगी, दिनेश भट्ट, मंजू चंद, मीना सेमवाल, असगर अली, विनीत डोभाल, प्रशांत बिजल्वाण, नरेश नेगी, महाजन पंवार मौजूद थे।