नई टिहरी। पुनर्वास को लेकर 75 दिनों से चल रहा नंदगांव, पिपोला, लुणेटा (भटकंडा), रौलाकोट, गडोली के बांध प्रभावितों का धरना भूमि का प्रस्ताव ऑनलाइन होने के बाद समाप्त हो गया है। जिलाधिकारी व पुनर्वास निदेशक ने प्रभावितों के साथ वार्ता कर भूमि संबंधी प्रस्ताव की जानकारी दी।
पुनर्वास की मांग को लेकर छह जून से नंदगांव के ग्रामीणों ने पुनर्वास निदेशालय में धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद पिपोला, लुणेटा (भटकंडा), रौलाकोट, गडोली के बांध प्रभावितों ने भी नंदगांव के ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से धरने पर बैठ गए थे। प्रभावित चिह्नित भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को पुनर्वास निदेशक इंदुधर बौड़ाई ने प्रभावितों को वार्ता के लिए निदेशालय में बुलाकर बताया कि ऋषिकेश के आईडीपीएल, पशुलोक और दूधुपानी में पुनर्वास को चिह्नित भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है, जबकि भानियावाला में भूमि का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। प्रतिकर भुगतान हेतु टीएचडीसी से करीब 16 करोड़ रुपये की मांग की गई है। पुनर्वास निदेशक के आश्वासन पर प्रभावितों ने धरना समाप्त किया। आंशिक डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने लंबित अन्य मुद्दों के निस्तारण को जल्द टीएचडीसी, पुनर्वास और प्रभावितों की संयुक्त बैठक बुलाने और केंद्र से एनओसी जल्द दिलवाने की मांग की। इस मौके पर पुनर्वास के एई गणेश भट्ट, राकेश थपलियाल, जिला पंचायत सदस्य आनंद रावत, मुरारीलाल खंडवाल, राड्स के अध्यक्ष सुशील बहुगुणा, कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश राणा, प्रधान प्रदीप भट्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य पुष्पा भट्ट, धनपाल बिष्ट, बुद्धि सिंह पुंडीर, आशाराम, सुंदर लाल, मानेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, समा देवी, दर्बा देवी, मकानी, सौंला, सुंदरा, हर्षवती, जमुना, दिलू आदि मौजूद थे।