निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल
उत्तरकाशी। डुंडा विकासखंड के कल्याणी-जुणगा मोटरमार्ग पर सड़क कटिंग के दशकों बाद भी ग्रामीणों को पूरा प्रतिकर नहीं मिलने का मामला सामने आया है। सड़क पर डामरीकरण और अन्य मरम्मत कार्य शुरू होने के बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभाग से जवाब मांगा है।
ग्रामीणों का कहना है कि कल्याणी-जुणगा मोटरमार्ग की कटिंग करीब 30 से 35 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उस समय सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन थी। बाद में सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित कर दी गई। वर्तमान में सड़क पर डामरीकरण, सुरक्षा दीवार निर्माण और मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एनपीसीसी को सौंपी गई है।
करीब 14 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ये कार्य कराए जा रहे हैं। जुणगा के पूर्व प्रधान नवीन भंडारी, कुलवीर भंडारी और राजेंद्र भंडारी सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन सभी प्रभावितों को अब तक पूरा प्रतिकर नहीं मिला है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए मानकों के अनुरूप काम कराने की मांग की है।
वहीं, एनपीसीसी के सहायक अभियंता आलोक सिंह ने ग्रामीणों के आरोपों पर बताया कि करीब 30 वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत ग्रामीणों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। इसका उल्लेख सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि बुधवार को पटवारी की मौजूदगी में मौके पर नापजोख के आधार पर ग्रामीणों को स्थिति समझाई गई। करीब नौ किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण व अन्य मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक साल की अवधि तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।