एसएलओ की ओर से बनाया गया आंशिक डूब क्षेत्र का भुगतान की कर रहे हैं मांग
नई टिहरी। टिहरी बांध प्रभावित नंदगांव के ग्रामीण अपने अवशेष भुगतान के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) कार्यालय और पुनर्वास निदेशालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विभागीय अधिकारी-कर्मचारी कोरे आश्वासन देकर उन्हें दो साल से खाली हाथ लौटा रहे हैं। इससे ग्रामीणाें में रोष है।
जाखणीधार ब्लॉक में ग्राम नंदगांव के बांध प्रभावित सुंदर सिंह राणा और जगदंबा प्रसाद सेमवाल ने बताया कि वर्ष 2004-05 में एसएलओ द्वारा आंशिक डूब क्षेत्र के करीब 24 परिवारों का एक से तीन लाख रुपये तक मुआवजा बनाया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने पूर्ण डूब क्षेत्र का लाभ देने की मांग को लेकर वह भुगतान नहीं लिया।
लंबी लड़ाई के बाद पुनर्वास निदेशालय ने उन्हें संपार्श्विक क्षति नीति के तहत 74.40 लाख रुपये प्रति परिवार एकमुश्त भुगतान कर समस्या का समाधान कराया, लेकिन करीब दो-ढ़ाई साल पहले जब पुनर्वास निदेशालय ने बांध प्रभावितों को भुगतान किया तो 74.40 लाख रुपये में से 2004-05 में एसएलओ द्वारा जो एक से तीन लाख रुपये का मुआवजा बनाया गया था। वह राशि काट कर भुगतान किया गया। उसके बाद से प्रभावित एसएलओ द्वारा पहले बनाए गए मुआवजा राशि का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्यालय के चक्कर काटकर वे दो साल से निराश लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित 24 परिवारों का अवशेष भुगतान जल्द नहीं किया जाता है, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
नंदगांव के बांध प्रभावितों का अवशेष भुगतान का मामला संज्ञान में नहीं है। ग्रामीणों की जो भी मुआवजा राशि बकाया है, वह सभी पत्रावलियां प्रस्तुत करें। नियमानुसार समस्या का जल्द निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- अवधेष कुमार सिंह, एडीएम टिहरी।