नई टिहरी। पालिका क्षेत्र के 164 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। 25 सितंबर से अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अतिक्रमणकारियों को प्रशासन की ओर से बृहस्पतिवार को नोटिस थमा दिए गए है। अतिक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से तीन प्लाटून पीएसी, 150 पुलिस जवानों, चार जेसीबी, सात ट्रक और 250 मजदूरों की व्यवस्था की गई है। पांच अक्तूबर को जिला प्रशासन को हाईकोर्ट में अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में अंतिम शपथ पत्र दाखिल करना है।
पालिका क्षेत्र की गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने पूर्व में जिला प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजनीति हस्तक्षेप के कारण प्रशासन अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू नहीं कर पा रहा था। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से अब तक अवैध अतिक्रमण न हटाने का कारण पूछा है। मामले में स्थानीय निवासी भगवान सिंह तोपवाल ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर रखी है। याचिका का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से पांच अक्तूबर तक अब तक की कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए हरकत में आ गया है। एसडीएम और पालिका के प्रशासक चतर सिंह चौहान ने बताया कि 25 सितंबर से नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार नई टिहरी, मॉडल हाउस, बौराड़ी, मोलधार, विधि बिहार, कोर्ट कंपाउंड सहित अन्य स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की मुहिम शुरू की जाएगी। 164 स्थानों पर चिह्नित अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिया गया है। यदि उन्होंने तय तिथि से पूर्व स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाकर वहां रखी सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध कराने को कहा गया है।