लिखित आश्वासन पर प्रभावितों ने स्थगित किया धरना

बुधवार को पुनर्वास के अधीक्षण अभियंता सीएम पांडेय समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पुनर्वास कार्यालय में वार्ता हुई। प्रभावितों ने बताया कि लंबे समय से पुनर्वास न होने के कारण उनके आवासीय भवन खतरे की जद में आ रहे है। अधिकारियों ने बताया कि भानियावाला एवं दुधूपानी में पुनर्वास के लिए चिह्नित वनभूमि का प्रस्ताव तैयार कर नोडल अधिकारी देहरादून को भेजा है, जबकि प्रतीतनगर रायवाला की भूमि का प्रकरण न्यायालय में लंबित है। जिन गांव के 75 फीसदी परिवार पूर्ण विस्थापन की श्रेणी हैं, वहां के 25 परिवारों को भी पुनर्वास का लाभ दिए जाने, उठड, पयालगांव के भूमि, भवनों, पेड़ों का मूल्यांकन कर भुगतान की कार्रवाई, भविष्य में पुनर्वास उप समन्वय समिति की बैठक में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को बुलाने, प्रत्येक माह प्रभावितों के साथ बैठक करने समेत 10 बिंदुओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। पुनर्वास के एसई पांडेय ने क्रमिक अनशन पर बैठे ग्रामीणों को जूस पिलाकर धरना स्थगित करवाया। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा, अवस्थापन पुनर्वास खंड के ईई सुबोध मैठाणी, ऋषिकेश खंड के ईई आरके गुप्ता, एई वीपी पैन्यूली, बीएस पंवार, प्रधान राजेंद्र कुमाईं, प्रदीप भट्ट, उम्मेद सिंह, सुनीता देवी, सूरतीराम, भरत सिंह, संजय भट्ट, चैत सिंह, मंजू पंवार, शशि भट्ट आदि मौजूद थे।