नई टिहरी। कैबिनेट बैठक में आए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिलने पहुंचे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जब उन्हें अपनी समस्याएं बताई, तो मंत्री ने उन्हीं से ही सवाल पूछ लिया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से उत्तराखंड की शिक्षा नीति के बारे में पूछा, तो डीएलएड प्रशिक्षु जवाब नहीं दे पाए। बाद में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की शिक्षा नीति अभी तक बनी ही नहीं हैं। यहां तो सभी का ध्यान सुगम-दुर्गम पर ही है। नीति के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। प्रशिक्षुओं ने शिक्षा नियमावली में प्रशिक्षितों की नियुक्ति के लिए पदों का प्राविधान करने समेत कई मांगें मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया। श्रीदेव सुमन झील प्रभावित संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर थौलधार की स्वीकृत सड़कों का निर्माण शुरू करवाने, सुरीधार पंपिंग योजना के निर्माण में तेजी लाकर तिवाड़गांव, मरोड़ा, बौर, कांडीखाल और डोबरा को भी योजना से जोड़ने की मांग उठाई। ब्यूरो