आवासीय दरों पर दुकानों का मुआवाजा मंजूर नहीं

ऋषिकेश-धरासू हाईवे चौड़ीकरण योजना की जद में खाड़ी क्षेत्र की कई दुकानें और आवासीय भवन आ रहे हैं। प्रशासन की टीम ने सर्वे कर कई भवनों और दुकानों को चिह्नित किया। दुकानदारों को मुआवजा आवासीय दर पर बनाए जाने पर पीड़ितों परिवारों में शासन-प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। प्रभावित परिवारों का पक्ष सुनने के लिए बृहस्पतिवार को एडीएम की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि दुकानों का मुआवजा आवासीय दरों पर बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। जिला पंचायत सदस्य अनिल भंडारी, बिशन सिंह भंडारी ने कहा कि शासन-प्रशासन दुकानदारों से व्यावसायिक दरों पर शुल्क वसूलता आ रहा है। इस मौके पर जगदंबा प्रसाद कोठियाल, शिवराज मियां, पूरण सजवाण, बलवीर तडिय़ाल, बिजेंद्र कोठियाल, बिजेंद्र कोहली, राकेश सजवाण, दलेप सिंह, विक्रम सिंह, कुलवीर सिंह, सोबत सिंह आदि उपस्थित रहे।