अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न दिखाने पर आक्रोश

संघ के पूर्व मंडलीय मंत्री बोेले पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के सेवा अधिकारों पर कुठाराघात
- सशासन से जल्द निर्णय बदलने की मांग, नहीं करेंगे आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर। प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना करते समय अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने के निर्देश पर राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। कहा कि यह निर्णय पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों के सेवा संबंधी अधिकारों पर कुठाराघात है। संघ ने शासन से मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
संघ के पूर्व मंडलीय मंत्री व संरक्षक शिव सिंह नेगी का कहना है कि विद्यालयी शिक्षा सचिव द्वारा जारी पत्र के बिंदु तीन में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्कूलों में संबंधित विषयों के अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, वहां पदोन्नत शिक्षकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान रिक्त न दिखाया जाए। कहा कि यह व्यवस्था पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों के सेवा अधिकार के विरुद्ध है। कहा कि ऐसे में वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने रहे शिक्षकों को सुविधाजनक स्कूलों में आने के अवसर सीमित हो जाएंगे। साथ ही स्थानांतरण प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। जबकि हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा भी अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति व स्थायी शिक्षकों की तैनाती तक ही राहत की व्यवस्था स्पष्ट कर रखी है। उन्होंने सरकार से विद्यालय सचिव द्वारा जारी पत्र के बिंदु तीन को यथाशीघ्र निरस्त करने की मांग की है। अन्यथा शिक्षक समाज आंदोलन और कोर्ट की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। दूसरी ओर श्रीनगर में राजकीय शिक्षक संघ की ब्लाक कार्यकारिणी कीर्तिनगर ने विद्यालयी शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। संघ के ब्लाक अध्यक्ष राजेश सेमवाल व मंत्री महेंद्र दत्त बंगवाल ने कहा कि शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में प्रवक्ता पद पर पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग में अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं दिखाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही पदोन्नत शिक्षकों को अति दुर्गम के विद्यालयों में तैनात किए जाने को कहा गया है।