ई-टेंडरिंग और लंबित भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार संघ दो नवंबर से जिला पंचायत कार्यालय में धरना देगा। संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से कार्यदायी संस्थाओं से ई-टेंडरिंग के जरिए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं। विभागों की ओर से अपने चहेतों को कार्य दिए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन व विभागों को अवगत कराया जा चुका है। बावजूद अभी भी कई कार्यदायी संस्थाएं ई-टेंडरिंग को बढ़ावा दे रही हैं। पांच सूत्री मांगों को लेकर संघ आगामी दो नवंबर से जिला पंचायत कार्यालय में धरना देगा।