336 ग्राम पंचायतों वाले रुद्रप्रयाग जनपद में पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर एक ग्राम प्रधान की मदद से विकास योजनाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों के चयन के साथ सूची बनाने में मदद मिल रही है। वहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन का खाका तैयार करने के साथ ही विकास कार्यों में खर्च हो रही धनराशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
भारत सरकार ने आमजन की सहूलियत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले हैं। जिले में भी 359 सीएससी हैं, जिसमें 200 कार्य कर रहे हैं। अब, पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर सीएससी, न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। इसके तहत ई-स्वराज ग्राम पोर्टल के बारे में ग्राम प्रधानों को जानकारी दी जा रही है। पोर्टल की मदद से जिले, राज्य व देश के किसी भी ग्राम पंचायत के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्राम पंचायत की बेसिक सूचनाएं प्राप्त करने के साथ ही वहां विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है। साथ ही पोर्टल के माध्यम से ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन भुगतान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सीएससी के जिलाध्यक्ष राकेश मोहन बिष्ट व जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग रणवीर सिंह असवाल का कहना है कि जिले की सभी 27 न्याय पंचायतों में सीएससी के द्वारा ग्राम प्रधानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है।