रुद्रपुर। शहरी विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने जिला योजना समिति की बैठक कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए बजट का शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। कहा कि जो विभाग 26 जनवरी तक जिला योजना की आवंटित धनराशि व्यय नहीं करेगा, वह धनराशि दूसरे विभागों को आवंटित कर दी जाएगी। कहा कि जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय 4489.00 लाख के सापेक्ष विभागों को 4257.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इनमें से विभागों की ओर से अभी तक 3184.40 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जो संतोषजनक है।
शनिवार को एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में उन्होंने जिला योजना के साथ ही राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। कहा कि राज्य योजना के तहत विभागों को 45442.31 लाख के सापेक्ष 24161.97 लाख का बजट अवमुक्त हुआ। इसके सापेक्ष विभागों ने 17139.10 लाख व्यय किया गया है। इसी तरह केंद्र पोषित सेक्टर में 29657.98 लाख के सापेक्ष 20637.48 लाख अवमुक्त हुआ है। इसके सापेक्ष विभागों ने 13429.35 लाख रुपये व्यय किए हैं। उन्होंने केंद्र पोषित, वाह्य सहायतित योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को दक्ष करते हुए उनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीएम को जिले के पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए जिला विकास प्राधिकरण से भी पर्यटन योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। डीएम डॉ. नीरज खैरवाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाकर प्राप्त धनराशि को 26 जनवरी तक शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। वहां सीडीओ मयूर दीक्षित, एसएसपी बरिंदरजीत सिंह, मेयर रामपाल सिंह, सीएमओ डॉ. शैलजा भट्ट, एडीएम जगदीश चंद्र कांडपाल, एमएनए जयभारत सिंह आदि थे।
सीएए नागरिकता छीनने नहीं देने वाला कानून : कौशिक
रुद्रपुर। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस ने सीएए को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा की है। सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि इस्लामिक देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है।
शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीएए के विरोध की गलती के लिए भविष्य में जरूर पछताना पड़ेेगा। कहा कि कांग्रेस और अन्य दल एनआरसी और सीएए को जोड़कर विरोध कर रहे हैं लेकिन एनआरसी एक प्रक्रिया है, इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। कहा कि कुछ राज्य सीएए को लागू करने से इनकार कर रहे हैं लेकिन नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है। कहा कि सीएए को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा संगठन ने हर राज्य, जिला और मंडल में लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। एक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी की नीति बनाई है। केंद्र सरकार से राज्य को वेस्ट टू एनर्जी को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। इंडियन ऑयल भी बायो गैस प्लांट लगाने जा रहा है। रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर में वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगाने को लेकर सर्वे हो रहा है। निकायों में कर्मचारियों की कमी को आउटसोर्सिंग से दूर किया जा रहा है। जेई सहित तीन अधिकारियों को जल्द रुद्रपुर निगम के लिए भेजने जा रहे हैं। ट्रंचिंग ग्राउंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि फाजलपुर महरौला में रिसाइकिल प्लांट के लिए जमीन चयनित की जा चुकी है। नजूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट का फैसला आते ही नजूल नीति घोषित की जाएगी। वहां प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, विधायक राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल सिंह, विवेक सक्सेना, ललित मिगलानी आदि थे।
हाउस टैक्स की वसूली के लिए ई-प्रोजेक्ट पर चल रहा काम
काशीपुर। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजनाएं बना रही हैं। लोनिवि गेस्ट हाउस में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि वेस्ट से बॉयो गैस बनाने की योजना पर आईओसी के साथ अनुबंध को लेकर वार्ता चल रही है। हाउस टैक्स की वसूली के लिए ई-प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। ई-प्राधिकरण की शुरुआत हरिद्वार से की जा चुकी है। पूरे प्रदेश में जल्द ही 2025 तक का मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी की जा रही है। कौशिक ने महिला पार्षद संघ की अध्यक्ष अनीता कांबोज से मुलाकात की तो पार्षदों ने मानदेय की मांग की। वहां पर राज कुमार सेठी, मनोज बाली, जगत बिष्ट, रजत सिद्धू आदि थे। इधर, कार्यकर्ताओं की बैठक में मेयर ऊषा चौधरी, खिलेंद्र चौधरी, इंतजार हुसैन, मोहन बिष्ट, सीमा चौहान, राम मेहरोत्रा, सुधा शर्मा, मंजू यादव, सर्वजीत सिंह आदि थे।