रुद्रप्रयाग। खुरड़ में नव निर्मित जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह नहीं होने पर बार संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा है। अधिवक्ताओं ने दो फरवरी तक मांग पूरी नहीं होने पर न्यायिक कार्यों से विरत रहने की चेतावनी दी है।
बार संघ अध्यक्ष हरीश किमोठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला न्यायालय के नव निर्मित भवन में उन्हें बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही वहां शौचालय की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में सिर्फ दो सार्वजनिक शौचालय हैं, जो नाकाफी हैं। अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि दो फरवरी तक अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे न्यायिक कार्यों से विरत रहने के लिए मजबूर होंगे। बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में ज्ञापन भेजा गया। साथ ही विधायक भरत सिंह चौधरी से भेंट कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। विधायक ने कोर्ट परिसर के समीप ही बार संघ भवन के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण प्रकाश वाजपेयी ने बताया कि बार संघ के भवन निर्माण के लिए भूमि जिलाधिकारी द्वारा चयनित की गई है। यहां भवन निर्माण के लिए केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने भी मदद का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में राजीव भंडारी, प्रदीप जगवाण, उमाकांत वशिष्ठ, वीरेंद्र सिंह रावत, जीतपाल सिंह कठैत, कुंवर सिंह रावत, केपीएस सिंह रौथाण, प्यार सिंह नेगी, सुदर्शन चौधरी, बृजमोहन टम्टा, रामकिशन नौटियाल व महावीर बुटोला शामिल थे।
अधिवक्ताओं ने दिया त्यागपत्र
रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पैनल ने अधिवक्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पैनल अधिवक्ताओं का कहना है कि बार व बैंच के बीच आपसी तालमेल नहीं होने और नव निर्मित न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जगह नहीं होने पर इस्तीफा देन का निर्णय लिया गया है। बताया कि सामूहिक इस्तीफा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को सौंप दिए गए हैं।