उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित भूमि की पैमाइश का मामला
लक्सर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित भूमि की संयुक्त पैमाइश से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधर में लटका है। इस बीच मामले में याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर एक जनप्रतिनिधि पर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई कर मामला निस्तारित कराने की मांग की है।
याचिकाकर्ता रामपुर रायघटी गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ब्रह्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम बताया कि उनकी और अन्य किसानों की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी भूमि को वर्ष 2002 में राजस्व और नजीबाबाद वन प्रभाग उत्तर प्रदेश ने अपने अधिकार में ले लिया था। कई कोशिशाें के बाद भी संयुक्त सर्वे कराने के बाद नजीबाबाद के सबलगढ़ और लक्सर तहसील के रामपुर रायघटी गांव की भूमि पिलर लगाए गए थे। इसके बाद भी नजीबाबाद वन प्रभाग उन्हें उनकी भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे रहा है। याचिका दायर करने पर उच्च न्यायालय ने भूमि की संयुक्त पैमाइश कराने कर प्रकरण को निस्तारित करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इसके लिए लक्सर तहसील प्रशासन की एक टीम भी गठित की जा चुकी है लेकिन तीन बार प्रयास करने के बावजूद भूमि की संयुक्त पैमाइश की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। पूर्व प्रधान ने एक जनप्रतिनिधि पर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने और पैमाइश नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कराकर प्रकरण को शीघ्र निस्तारित कराए जाने की मांग की है।