...तो विकास पर भारी पड़ेगा राष्ट्रपति शासन

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद असल चिंता अब विकास कार्यों को लेकर है। प्रशासन को आम लोगों की समस्याएं सुलझाने के अलावा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का भी भार होगा। वहीं विधायकों के अधिकार छिनने के बाद अब विधायकों की भूमिका समाप्त होने का विपरीत असर पड़ेगा। क्योंकि विधायक अपने स्तर पर भी निधि के तहत भेजे गए प्रस्तावों पर निर्माण शुरू कराने में दखल रखते हैं। लेकिन अब अधिकारियों पर यह दबाव खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी नीयत प्रक्रिया के तहत अधीनस्थों की जांच पड़ताल के बाद प्रस्ताव जारी करेंगे और काम शुरू करवाएंगे। ऐसे में तमाम विकास कार्यों पर राष्ट्रपति शासन का असर पड़ना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर जिले के 11 विधायकों की ओर से करोड़ों रुपये के कार्य लंबित चल रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान सत्र के 30 करोड़ की विधायक निधियों में से 10 करोड़ की निधि के प्रस्ताव भी जिला प्रशासन को नहीं भेजे गए हैं। इस निधि को तेजी के साथ खर्च कर विकास को गति देना प्रशासन के लिए खासी चुनौती साबित हो सकती है।

विधायकों के चहेतों को नहीं मिल पाएंगे काम
रुड़की। अक्सर विधायक निधि के तहत होने वाले कार्यों का ठेका विधायकों के चहेते ठेकेदारों को ही मिलता रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जिले के ठेकेदारों में खलबली का माहौल है। अब प्रशासन की ओर से नियमानुसार प्रक्रिया के बाद किसी ठेकेदार को कार्य मिलेगा। ऐसे में सड़क आदि में लगने वाले मोटे बजट को भुनाने की ठेकेदारों की मंशा पर पानी फिर जाएगा। माना जा रहा है कि इन सबके चलते सड़कों के प्रस्ताव सड़क पर आ जाएंगे। यानी सड़कों के निर्माण की गति भी प्रभावित होगी।

इनका कहना है
राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की चुनौती नहीं है। पहले की तरह ही सभी कार्यों का संचालन कराया जाएगा। आम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
-मंगेश घिल्ड़ियाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट