रजिस्ट्रार कानूनगो की पिटाई करने के आरोपी फरार पार्षद के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से पार्षद के निर्माणाधीन भवन को सील करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बिना नक्शा पास कराए निर्मित की गई दुकानों के बाबत नोटिस भेजा गया है। माना जा रहा है कि नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है।
गौरतलब है कि नगर निगम के पार्षद सचिन चौधरी ने पिछले दिनों रजिस्ट्रार कानूनगो के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि पार्षद फरार चल रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने पार्षद पर 25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। बावजूद इसके वह अबतक हत्थे नहीं चढ़ा है। उधर, पार्षद की गिरफ्तारी नहीं होने पर तहसीलकर्मियों ने जिलास्तरीय प्रदर्शन शुरू कर रखा है। इससे विभिन्न तहसीलों के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रशासन ने एचआरडीए के माध्यम से पार्षद पर शिकंजा कसा है। एचआरडीए के संयुक्त सचिव एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की ओर से बिना अनुमति निर्माण के आरोप में पार्षद के दिल्ली रोड स्थित निर्माणाधीन भवन को सील करने के आदेश दिए गए हैं। सीलिंग की कार्रवाई 26 जुलाई को की जाएगी। साथ ही इसी रोड पर स्थित पार्षद की अन्य दुकानों को बिना नक्शा बनाए जाने पर नोटिस जारी किया है।