ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट के नेतृत्व में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों के सात से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर छापे मारे। निरीक्षण के दौरान अधिकांश केंद्रों पर सेवाएं सामान्य पाई गईं जबकि प्रीतम कुमार सीएससी सेंटर पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
सेंटर पर निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित न करना, डेली रिकॉर्ड रजिस्टर एवं कैश बुक का संधारण एवं प्रदर्शन न होना, सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति सहित कई कमियां पाई गईं। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न होने पर इस केंद्र के पंजीकरण के निलंबन की संस्तुति की गई है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी सीएससी संचालकों को पारदर्शिता रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, सभी रजिस्टरों को अद्यतन रखने और सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भगवानपुर क्षेत्र में दो सेंटरों को निरस्त करने की संस्तुति
भगवानपुर। क्षेत्र में नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता के नेतृत्व के क्षेत्र के विभिन्न सीएससी सेंटर पर औचक छापा मारा गया। इस दौरान दो सेंटर को निरस्त करने की संस्तुति की गई।
नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने बताया कि अंकित देवभूमि जन सेवा केंद्र पर सीसीटीवी व एलईडी नहीं थी, रेट लिस्ट गायब और प्रमाण पत्रों पर 80 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क वसूली की पुष्टि हुई। पैन, श्रम और आयुष्मान कार्ड पर भी अतिरिक्त शुल्क लेने पर सेंटर निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गई।
ऑनलाइन सर्विस एंड ग्राफिक सॉल्यूशन सेंटर में भी सीसीटीवी, एलईडी और रेट लिस्ट नहीं मिली। यहां प्रमाणपत्रों पर 20, ट्रेन टिकट पर 50 और फ्लाइट टिकट पर 100 रुपये तक अतिरिक्त वसूली पाई गई। इस केंद्र का लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति की गई।
इसके अलावा अली जन सेवा केंद्र पर पैसे निकलवाने पर प्रति 1000 पर 10 रुपये अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। यहां सीसीटीवी व रेट लिस्ट नहीं मिली। राव जन सेवा केंद्र में एलईडी बंद और रेट लिस्ट गायब मिली। अंकित डिजिटल सेवा केंद्र लगभग सही पाया गया हालांकि रेट लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।