सभासद एडवोकेट दानिश सिद्दीकी और हज समिति सदस्य अकरम साबरी ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त ने दरगाह प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया है। शुक्रवार को एक गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता कर दानिश सिद्दीकी और अकरम साबरी ने बताया कि सालों से दरगाह प्रबंधन सूचना के अधिकार अधिनियम में आवेदकों को सूचनाएं नहीं दे रहा था।
अपीलकर्ता ने 13 जुलाई 2022 को दरगाह कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर नीलामी समिति द्वारा कराए गए ठेकों के संबंध में पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इसमें उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए सूचना देने से इन्कार कर दिया गया था। द्वितीय अपील 17 अक्तूबर 2022 को राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। छह जुलाई 2023 को वक्फ बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली संपत्ति को लोक सूचना के अंतर्गत लिया गया है। दरगाह प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूचना आयोग के निर्णय के बाद दरगाह प्रबंधन को सूचनाएं देनी पड़ेंगी। अब कोई भी दरगाह प्रबंधन से जुड़ी सूचनाएं मांग सकता है। उन्होंने सूचना आयोग का आभार प्रकट किया।