Iविस्थापित सात गांव के हजारों परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से हैं वंचित
I
Iविस्थापित जन कल्याण समिति ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापनI
विस्थापित क्षेत्र के लोगों ने उपजिलाधिकारी को भूमिधरी के अधिकार की प्रक्रिया को गति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं, क्षेत्र के लोगों ने पंचायत गठन की भी मांग की है।
मंगलवार को विस्थापित क्षेत्र के लोग विस्थापित जन कल्याण समिति के बैनर तले तहसील परिसर पहुंचे। एसडीएम योगेश मेहरा को भूमिधरी के अधिकार से वंचित होने की जानकारी से अवगत कराया। लोगों ने दाखिला-खारिज करने की प्रक्रिया को गति देने की मांग की है। वहीं, विस्थापित क्षेत्र में पंचायत के गठन की भी मांग रखी।
समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी ने बताया कि टिहरी बांध बनने पर विस्थापित क्षेत्र के लोगों ने 22 साल पहले अपनी खेती, मकान व भूमि काे छोड़ा। बावजूद विस्थापन होने के बाद अब तक उनको भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। जिससे वंचित लोग मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पा रहे है। प्रताप सिंह राणा ने बताया कि भूमिधरी के अधिकार से वंचित होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिससे वह अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रक्रिया में जल्द ही तेजी लाने की मांग की है। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह राणा, मनीष मैठाणी, विजय लाल आदि मौजूद रहे।
I
I
Iबंदोबस्त की प्रकिया शुरू हुई है। डोबरा का बंदोबस्त पूर्ण होने की कगार में है। वहीं असेना गांव के बंदोबस्त में नक्शा नजीर को लेकर तकनीकी समस्या मिली है। जिसका निराकरण कर जल्द ही बंदोबस्त प्रक्रिया को गति मिलेगी। जिसके बाद बचे छह गांव का बंदोबस्त पूर्ण होगा। - योगेश मेहरा, एसडीएम ऋषिकेशI