यूवीजेएनएल के 14 आवासों पर कब्जे

अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए सरकारी आवास चहेतों को देने के लिए बन गए हैं। नियमों के मुताबिक हर आवास से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया वसूल होना चाहिए। हालत ये है कि कुछ आवास पूर्व के विभागीय अधिकारियों ने तो कई आवासों को राजनीतिक पैरोकारों ने अपने चहेतों को सौंप दिया है। अवैध कब्जेदारी की वजह से हर माह विभाग को राजस्व का चूना लग रहा है। अवैध कब्जों में बी टाइप के एक, सी टाइप से तीन, डी टाइप के छह और सी टाइप के चार आवास हैं। ये सभी बैराज कॉलोनी में स्थित हैं।
अवैध अतिक्रमण रुकवाया गया
ऋषिकेश। यूवीजेएनएल की स्थानीय इकाई से देहरादून में बैठे अफसरों ने हाल ही में आवासों पर हुए अवैध कब्जों की सूची मंगवाई थी। सूची मिलने के बाद शीर्ष अफसर चुप्पी साधकर बैठ गए हैं। इतना जरूर हुआ कि मंगलवार को अवैध कब्जेधारी की ओर से अतिक्रमण की सूचना पर आवास आवंटन समिति के सचिव अतुल यादव ने मौके पर पहुंच अतिक्रमण को रुकवाया। इसके अलावा हिदायत भी दी गई है कि दोबारा अवैध निर्माण की शिकायत मिली तो एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा।
कोट्स
कॉलोनी में आवासों पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट शीर्ष अफसरों को भेज दी गई है। अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आवास संख्या सी-46 पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध कब्जों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई जल्द होगी। आने वाले दिनों में सभी आवासों को अवैध कब्जों से हर हाल में मुक्त करवाया जाएगा।
- अतुल यादव, सचिव, आवास आवंटन समिति (सहायक अभियंता, बैराज)