प्रदेश सरकार के अपर सचिव धर्मेंद्र दताल ने बुधवार को यहां अधिकारियों की बैठक ली और लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर देने के निर्देश दिए। लोगों ने शिकायत की कि तहसील से विभिन्न प्रमाणपत्रों के बनने में छह माह का समय लग रहा है। अपर सचिव ने कहा कि अब कोई भी प्रमाणपत्र 15 दिन के भीतर तैयार हो जाएगा। अपर सचिव ने कहा कि पेंशन के लाभ से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिए। वह चाहे कितनी ही दूर रहता हो उसके प्रमाणों को देखकर पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
कालिका गांव की छोरी देवी ने अपर सचिव को बताया कि उनके गांव के 10 आपदा पीड़ितों को अब तक राहत राशि नहीं मिली है, जबकि गोठी गांव के सुंदर बोनाल ने कहा कि बीआरओ ने सड़क बनाने के लिए 17 परिवारों की जमीन काट दी, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। अपर सचिव ने इन मामलों के समाधान का भरोसा दिलाया। अपर सचिव ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। यहां अफसरों को ज्यादा संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। बैठक में तहसीलदार आईबी मल, बीडीओ नीलकंठ भट्ट, बाल विकास परियोजना अधिकारी चंद्रप्रभा रायपा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी जेआर आर्य आदि मौजूद थे। सीएम के निर्देश पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए शासन के अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं।