सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान मंगलवार को यह बात सामने आई कि जिले के कुल 79 प्राइवेट स्कूलों में से मात्र 28 स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रावधानों का पालन किया है। आरटीई के तहत यह व्यवस्था है कि गरीब तबके के 25 फीसदी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिया जाए और उनके फीस की व्यवस्था सरकार करेगी।
क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा की मौजूदगी में हुई बैठक में कहा कि जो स्कूल आरटीई के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी किया जाए और ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। सांसद ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बताया गया कि शिक्षा मद में 46 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस मद से 60 विद्यालयों के भवनों का फिर से निर्माण और सात प्राथमिक स्कूलों में मरम्मत का काम चल रहा है। सांसद ने कहा कि जो भी निर्माण किए जा रहे हैं, उनमें गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए।
सांसद ने मुफ्त पाठ्य पुस्तक, स्कूल ड्रेस, लघु मरम्मत, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, निर्माण कार्य आदि की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में कहा गया कि जिले में 11 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। नए भवन बास्ते, थरकोट, पीपलकोट, पत्थरखानी, गलाती, खुमती, गांधीनगर, खिरमांडे, चिटगल में बनेंगे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश जोशी, जिलाधिकारी सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक आरएल शर्मा, सीडीओ विनोद गिरी समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।