पिथौरागढ़ में राजस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षकों ने दो सूत्री मांगों के लिए कार्य बहिष्कार कर अपनी-अपनी तहसीलों में धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ बगैर संसाधन उपलब्ध कराए उनसे पुलिस संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं, जो गलत है। राजस्व उपनिरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से प्रमाणपत्र बनाने सहित भूमि से संबंधित काम पूरी तरह से ठप रहे, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जिला मुख्यालय की तहसील में संगठन के जिलाध्यक्ष विजय पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए राजस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षकों ने कहा कि वे अंश निर्धारण के लिए अपने निजी मोबाइल का प्रयोग करने के लिए मजबूर हैं। लंबे समय से इस काम के लिए लैपटॉप और इंटरनेट के लिए डॉटा पैक देने की मांग की जा रही है इसे सरकार अनसुना कर रही है। मोबाइल की छोटी स्क्रीन में काम करने से उनकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ने लगा है।
उनकी इस परेशानी को अनदेखा कर उन पर अंश निर्धारण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। न्यायालय ने मई से राजस्व पुलिस का पूरा कार्य सिविल पुलिस को देने के आदेश दिए थे लेकिन अब भी उनसे पुलिस का कार्य लिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी दोनों मांगे नहीं मानी गईं तो वे पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे।
इधर, राजस्व निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई युवा भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए जरूरी स्थायी, जाति, चरित्र सहित अन्य प्रमाणपत्र बनाने के लिए तहसील पहुंचे थे लेकिन हड़ताल के कारण उनके कार्य नहीं हुए और उन्हें निराश लौटना पड़ा। इसी तरह भूमि संबंधी कार्यों के लिए तहसील पहुंचे लोग भी बैरंग लौटे। प्रदर्शन करने वालों में देव गिरी, मदन मोहन जोशी, मनीषा पवार, योगिता जोशी, भूपेंद्र पंत, विजय शाह, मोहित चंद आदि जस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक शामिल रहे।