सीमांत जिले से विकास प्राधिकरण हटाने की मांग मुखर

मंगलवार को गांधी चौक में आयोजित बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि पिथौरागढ़ सीमांत जिला है। यह जिला पहले से ही पलायन की मार से जूझ रहा है। अब विकास प्राधिकरण लागू होने से निर्माण कार्य महंगे हो गए हैं। भवन प्लान या सुधार के लिए भी नया प्लान बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च हो रही है। प्राधिकरण की कार्रवाई से तमाम लोग त्रस्त है। ऐसे में लोग यहां मकान बनाने के बजाय मैदान की ओर पलायन करना अधिक पसंद करेंगे। गांवों को भी प्राधिकरण में शामिल करने से पलायन और अधिक बढ़ेगा।
भविष्य में यह सीमा सुरक्षा के लिए भी खतरा बनेगा। समिति के सदस्यों ने विधायक से इस मामले को विधान सभा सत्र में उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक विकास प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया जाता है संघर्ष जारी रखा जाएगा। बैठक और ज्ञापन सौंपने वालों में जगदीश कलौनी, एड.मोहन चंद्र भट्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर सिंह महर, जगत मर्तोलिया, प्रेम सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।