पिथौरागढ़। सीमांत जिले के विण ब्लॉक का मलान गांव उत्तराखंड का पहला गांव है जिसका नाम इस वर्ष ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। पुरस्कार के लिए देश के छह राज्यों से चयनित एक-एक गांव का नाम प्रस्तावित है।
वर्ष 2014 में अस्तित्व में आई ग्राम पंचायत मलान पिछले 12 वर्षों से प्रधान विमला रावत के नेतृत्व में समग्र विकास की ओर अग्रसर है। महिला प्रधान के विकास की सोच से ही ग्रामीणों ने तीसरी बार उनका निर्विरोध चयन किया। जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलान गांव में 89 परिवार हैं। 304 की आबादी वाले गांव में वाई-फाई की सुविधा है। वन्यजीवों से खेतों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ लगाई गई है।
पूरा गांव 358 सोलर लाइट से रात में जगमग रहता है। गांव में निगरानी के लिए 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रधान ने राज्य एवं केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता का भरपूर उपयोग गांव के विकास में ही किया है। इसके चलते उत्तराखंड से अकेले मलान गांव का नाम ई-गवर्नेंस अवार्ड के भेजा गया है। इससे पूर्व केंद्र सरकार की दो टीमों ने गांव का भ्रमण कर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग कार्मिक मंत्रालय की ओर से तय किए गए पैरामीटर में सौ प्रतिशत नंबर दिए हैं।
गांव की साक्षरता दर 98 प्रतिशत है। प्रधान विमला रावत ने बताया कि गांव में शिकायत निवारण केंद्र बनाया गया है। गांव में खेल मैदान और बाल उद्यान केंद्र के साथ ही उचित कचरा प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। 24 निर्धन परिवारों को आवास, 17 बुजुर्गों को पेंशन और 62 लोग मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं। ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए मत्स्य, मौन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन से जोड़ा गया है। संवाद
हरियाणा के प्रधानों की टीम करेगी गांव का भ्रमण
हरियाणा के प्रधानों की टीम शीघ्र ही मलान गांव का भ्रमण कर विकास कार्यों की जानकारी लेगी। डीपीआरओ हरीश आर्या ने बताया कि टीम मुनस्यारी के भुर्तिंग गांव भी जाएगी।
कोट
पीडीआई इंडेक्स (पंचायत सूचकांक डेवलपमेंट) के आधार पर मलान गांव की रैंकिंग अच्छी थी। इसी के आधार पर गांव का नाम ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। बीती 15 मई को पंचायत राज विभाग की टीम ने गांव का प्रेजेंटेशन दिल्ली भी दिया है। - हरीश आर्या, डीपीआरओ पिथौरागढ़