प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिल गया है। इस संबंध में शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रसंघ प्रतिनिधित्व व्यवस्था में संशोधन के आदेश जारी किए।
सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रसंघ संविधान में छात्र प्रतिनिधित्व ढांचे में संशोधन कर छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संशोधित व्यवस्था को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करते हुए छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराने को कहा गया है। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों व संबद्ध महाविद्यालयों में 66 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की संख्या एवं उनकी बढ़ती सहभागिता को देखते हुए छात्र संघ चुनाव में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है।
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उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए गंभीर है। पंचायतीराज व सहकारिता के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत छात्र संघ चुनावों में 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए गए।