पहाड़ छोड़कर लोगों के जाने पर रोक लगाने, रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मुख्य रूप से मडुवा, उगल और रामदाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जिला सहायक कृषि अधिकारी पूजा सामंत ने बताया कि प्रत्येक न्याय पंचायत कृषि सहायक योजना संचालित करने के लिए न्याय पंचायतवार सूची तैयार कर रहे हैं। कृषक की भूमि का कुल क्षेत्रफल और कितनी भूमि में मडुवा बोया जा सकता है, इसका सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक क्विंटल पर 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि विभाग की ओर से पहाड़ी क्षेत्र से मडुवा खरीदने और मूल्य निर्धारण किया जाएगा। बताया कि प्रत्येक विकासखंड से फिलहाल 11 गांवों को चुना गया है। चयनित गांवों में नौ हजार रुपये लागत के वर्मी पिट भी बनाए जाएंगे, जिसमें 4500 रुपये अनुदान दिया जाएगा। मडुवा की छंटनी के लिए थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाएगा। पहाड़ पर मडुवा कम बिकने और उसका प्रयोग न होने से यह फसल लुप्त होती जा रही है, जबकि मडुवा का उपयोग करने से कई बीमारियों कम की जा सकती हैं, साथ ही बिस्कुट, नमकीन जैसी कई खाद्य सामग्री तैयार की जा सकती है।