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होली पर घर नहीं आएंगे जिले के विधायक

Tue, 22 Mar 2016 10:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
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विधायक - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में चल रही राजनैतिक उठापटक का अंजाम अंत में चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार जिले के विधायक होली मनाने के लिए अपने घर नहीं आ पाएंगे। भाजपा के विधायक हरियाणा के गुड़गांव में जमे हैं तो कांग्रेस के विधायक रामनगर के रिजार्ट में आराम फरमा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने विधायकों को घेर कर रखा है। उनको होली मनाने के लिए जाने की कोई अनुमति नहीं मिल पा रही है। विधायकों को होली में अपनों के बीच न आ पाने का मलाल भी है, लेकिन पार्टी के आदेश का पालन भी जरूरी है। इस संकट में अपनी पार्टी का साथ देना विधायकों ने प्राथमिकता में रखा है। 
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विधायक नारायण राम नहीं आएंगे होली पर
गंगोलीहाट से कांग्रेस के विधायक नारायण राम आर्य इस समय रामनगर के एक रिजार्ट में हैं। वह होली मनाने के लिए घर नहीं आ पाएंगे। रामनगर से फोन पर विधायक आर्य ने बताया कि इस समय पार्टी का और मुख्यमंत्री का साथ देना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। हरीश रावत की सरकार 28 मार्च को बहुमत साबित कर देगी। वह 28 मार्च के बाद ही क्षेत्र में आएंगे। उन्होंने कहा कि ताजा घटनाक्रम से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा।

विधायक मयूख महर रामनगर में डटे
पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर भी अपने साथी विधायकों के साथ रामनगर में डटे हैं। विधायक महर ने पहले होली पर घर आने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इसी बीच राजनैतिक हलचल बढ़ने से उन्होंने होली पर घर आने का कार्यक्रम टाल दिया। मंगलवार सुबह 11 बजे तक विधायक का फोन बंद मिला। उसके बाद घंटी तो गई, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत से बात नहीं हो पाई। विधायक के जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र सौन ने बताया कि श्री महर 28 मार्च के बाद ही आएंगे। 
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विधायक चुफाल गुड़गांव पहुंचे
डीडीहाट के भाजपा विधायक विशन सिंह चुफाल अपने साथी विधायकों के साथ गुड़गांव में हैं। होली पर घर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं हो पा रहा है। कहा कि अन्य विधायक भी इस बार होली मनाने घर नहीं जा पाएंगे। चुफाल ने फिर दोहराया कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई है। 28 मार्च को वह विश्वासमत भी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद राज्यपाल को तय करना है कि प्रदेश की व्यवस्था कैसे चलाएंगे। 
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