चंडाक में सरकार के नाम दर्ज 1500 नाली भूमि की होगी घेरबाड़

चंडाक में देवदार के पेड़ सुखाने पर अमर उजाला में चली मुहिम के बाद विधायक महर ने 12 सितंबर को पेड़ों के संरक्षण के साथ ही चंडाक में राज्य सरकार के नाम दर्ज हुई जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए ठोस पहल करने की बात कही थी। 14 सितंबर को देहरादून में विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने चंडाक की जमीन को बचाने का मामला उठाया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रभारी डीएम विनोद गिरी गोस्वामी को चंडाक में राज्य सरकार की जमीन में तत्काल घेरबाड़ कराने के साथ ही सुरक्षा के प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। महर ने कहा कि चंडाक का जंगल पिथौरागढ़ शहर ही नहीं आसपास के इलाके को प्राणवायु देता है। चंडाक की जमीन संघर्ष के बाद हासिल हुई है, उसे खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा।
मालूम हो कि वर्ष 2009 में चंडाक में मिशन अस्पताल के लिए दी गई जमीन को खुर्द-बुर्द किया जाने लगा। (अस्पताल काफी समय पहले बंद हो गया था) स्टांप पेपर पर जमीन की खरीद-फरोक्त होने लगी, कब्जे शुरू हो गए। पेड़ जड़ से उखाड़े जाने लगे, शहर के तथाकथित जागरूक लोग और पर्यावरण प्रेमियों ने चुप्पी साधी थी। ऐसे में अमर उजाला ने चंडाक की जमीन को बचाने के लिए मुहिम छेड़ दी। घपलेबाजी की परत दर परत खुलने के बाद प्रशासन ने तत्कालीन तहसीलदार नरेश दुर्गापाल से मामले की जांच कराई। तत्कालीन एसडीएम देवमूर्ति यादव ने अलग-अलग श्रेणी की भूमि को रिजर्व फारेस्ट घोषित करने, राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की संस्तुति डीएम को की। मिशन ट्रस्ट मामले को हाईकोर्ट ले गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन के मामले की सुनवाई राजस्व न्यायालय में हुई। राजस्व न्यायालय के आदेश के बाद करीब 1500 नाली जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज हुई। मिशन ट्रस्ट के दावे वाली करीब 700 नाली जमीन का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।