पिथौरागढ़। डीएम ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने घोषणाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।
कहा कि जिन घोषणाओं में वर्तमान तक भी स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हुई है या उनके प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उन्हें शासन से स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यालय स्तर पर संपर्क करें। बैठक में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री की 34 घोषणाएं शासन स्तर और 42 जिलास्तर पर लंबित हैं।
बृहस्पतिवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने शहरी विभाग के अंतर्गत 16 घोषणाओं में से मात्र तीन ही पूर्ण होने पर संबंधित अधिकारियों को बाकी घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर शासन स्तर से स्वीकृति और धन की आवश्यकता है तो इस संबंध में शासन को पत्र भेजें।
जिले में एक भी घोषणा को लंबित न रखा जाए। इस मौके पर बताया गया कि जिले में वर्तमान तक हुई कुल 178 मुख्यमंत्री की घोषणाओं में से 96 पूरी हो गई हैं। 34 घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित हैं और 42 जनपद स्तर पर लंबित है। छह को शासन को विलोपन के लिए भेजा गया है।
जिले में सबसे अधिक 49 घोषणाएं लोनिवि से संबंधित हैं। इनमें 32 पूरी हो चुकी हैं। सिंचाई विभाग की कुल 11 घोषणाओं में से पांच पूरी हो गई हैं। शहरी विकास विभाग में 16 घोषणाओं में से तीन पूरी हो गई हैं।
पर्यटन विभाग ने 12 में से नौ घोषणाओं को पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने नौ में से सात पूरी हो गई हैं। पेयजल विभाग की 29 घोषणाओं में से आठ पूरी हो गई हैं।
विद्यालयी शिक्षा विभाग की नौ घोषणाओं को तथा ग्राम्य विकास विभाग की सभी तीन घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है। उद्यान विभाग ने छह में एक, खेल विभाग ने तीन में से एक, उच्च शिक्षा विभाग ने चार में से तीन घोषणाओं को पूरा कर लिया है। इस मौके पर एडीएम फिंचा राम चौहान, एसई लोनिवि ई. गुप्त, समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।