पिथौरागढ़। पंचेश्वर घाटी संघर्ष समिति ने बांध प्रभावितों को जिला मुख्यालय के अधिकतम सर्किल मूल्य का छह गुना मुआवजा देने समेत कई मांगें उठाई हैं। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा।
समिति अध्यक्ष मान सिंह सामंत, संयोजक मनोज सामंत ने ज्ञापन में कहा है कि संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड सरकार ने बांध प्रभावितों के लिए विस्थापन पैकेज तैयार कर लिया है। यह पैकेज न तो विस्थापितों की मांगों के अनुरूप है, न उनकी आवश्यकता के अनुरूप। कहा कि संगठन ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों की राय जानी। डूब क्षेत्र में आने वाले लोग सर्किल मूल्य के छह गुना मुआवजे के साथ ही प्रत्येक विस्थापित को 30 लाख रुपये का विस्थापन पैकेज चाहते हैं।
यह पैकेज भूमिधरों के साथ ही भूमिहीन लोगों को भी मिलने चाहिए। यह परिवार पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। जब तक परियोजना रहे, तब तक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार विधेयक पास कर कानून बनाए। विस्थापितों को जल, जमीन, जंगल, खेतीहर भूमि की सुविधा मिलनी चाहिए।