पिथौरागढ़। एसएसबी के स्वयंसेवकों (गुरिल्ला) ने जिला मुख्यालय में बैठक कर ईको टास्क फोर्स में नियुक्ति देने की मांग उठाई है। कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर स्वयंसेवकों का सत्यापन होने के बाद भी स्वयंसेवकों को एसएसबी में समायोजित नहीं किया गया है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में स्वयंसेवकों ने कहा कि वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार ने एसएसबी के स्वयंसेवकों को ईको टास्क फोर्स में नियुक्ति देने के लिए बजट पास किया, लेकिन ईको टास्क फोर्स में नियुक्ति नहीं दी गई। कहा कि स्वयंसेवक वर्ष 2004 से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2001 में स्वयंसेवकों को एसएसबी में समायोजित किया जा चुका है। अधिक उम्र के स्वयंसेवकों को पेंशन मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड के स्वयंसेवकों को न्यायालय के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वर्ष 2015 में केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर एसएसबी ने स्वयंसेवकों का सत्यापन कराया था। गुरिल्लों को नौकरी, पेंशन की उम्मीद थी, लेकिन दो साल बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरिल्लों को राहत नहीं दी।
कहा कि मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति के लिए 10 जनवरी को रामलीला मैदान के पास नगरपालिका में पुन: बैठक होगी। ज्ञापन में गुरिल्ला संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र राम, गोपाल सिंह मेहता, जीवन विश्वकर्मा, चंद्र राम, आनंद सिंह, संतोष राम, मदन मोहन पाटनी, जानकी देवी आदि के हस्ताक्षर हैं।