पिथौरागढ़। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच की बैठक में केंद्र के समान सभी भत्ते अनुमन्य करने की मांग उठाई है। इस दौरान कहा गया कि यदि सात सूत्रीय मांगों पर शासन की ओर से सात सितंबर तक सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन, टकाना में हुई बैठक में केंद्र के समान भत्ते देने, सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से देने, केंद्र सरकार की तर्ज पर यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा देने, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को लागू करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू नहीं करने की मांगों पर चर्चा की गई।
बताया गया कि प्रांतीय संयोजक मंडल ने मांगों को लेकर सात सितंबर के सचिवालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बैठक में विगत दिनों राजकीय शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने के प्रयास की भी निंदा की गई। इस दौरान मुख्य संयोजक एमसी जोशी, संयोजक सचिव एससी पंत आदि थे।