पिथौरागढ़। राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव से सामने स्थानांतरण नीति में संशोधन करने की मांग उठाई है। संगठन जिलाध्यक्ष केसी पंत ने कहा कि स्थानांतरण अधिनियम की धारा 3 (च) में सक्षम प्राधिकारी राज्य मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के स्थान पर मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र को मान्य करना चाहिए।
स्थानांतरण में 55 वर्ष के कार्मिकों को छूट देने के प्रावधान के तहत महिला कार्मिकों को 52 वर्ष की उम्र में छूट दी जानी चाहिए। कहा कि सुगम-दुर्गम का निर्धारण वर्गीकरण के लिए नियुक्त प्राधिकारी के मुख्यालय के आधार पर होना चाहिए। सुगम-दुर्गम के निर्धारण के लिए जिला प्रशासन को अध्यक्ष न बनाया जाए।
कहा कि विभागीय अधिकारियोें के दबाव में सुगम-दुर्गम का निर्धारण किया गया है, इसमें कई विसंगतियां हैं। पंत ने लिखा है कि सुगम से दुर्गम में स्थानांतरण के लिए विधवा, विदुर, परित्यक्यता और सरकारी सेवा में कार्यरत पति, पत्नी को छूट दी जानी चाहिए।
ग्राविअ का धरना आज
पिथौरागढ़। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने वेतन विसंगति दूर करने, ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 जुलाई को जिला मुख्यालय में एक दिनी धरना देने का ऐलान किया है। संगठन जिलाध्यक्ष बसंत बल्लभ पांडेय, जिला महामंत्री प्रदीप भट्ट ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों से धरने में शामिल होने की अपील की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष केसी पंत ने ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है।