पौड़ी की बेटी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व छात्र संगठनों ने रैली निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की जांच से कोई भी संतुष्ट नहीं है। हत्याकांड के सच को सरकार छुपा रही है। उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई। कहा कि अंकिता को न्याय नहीं मिलने तक आर-पार की लड़ाई जारी रहेगी।
शुक्रवार को पौड़ी के लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर के बाहर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व छात्र संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकजुट हुए और यहां से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर तक रैली निकाली। यहां लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऋषिकेश के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गैरोला ने कहा कि सरकार लगातार अंकिता हत्याकांड के पीछे के सच को दबाने में लगी हुई है। आंदोलित रेनू नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में रिजॉर्ट अपराधों की शरणस्थली बन रहे हैं। ब्लाक प्रमुख दीपक कुकसाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी विनोद नेगी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस आशीष नेगी, छात्रसंघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल व सचिव मुकुल पंवार ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी व क्षेत्र के मूल निवासी यूपी सीएम योगी ने बेटी के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस प्रदेश सचिव दीपक असवाल, आस्कर रावत, मंजीत, युद्धवीर रावत, पदमेंद्र, नीलम, बीरा आदि मौजूद रहे। वहीं देवप्रयाग में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में कुसुम मिश्रा, दुर्गा ध्यानी, गिन्नी रीमावाल, उषा मिश्रा, विमल मिश्रा, सागर भट्ट, शेखर और उत्तम रावत आदि शामिल थे।
राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
पौड़ी। प्रदेश सचिव एनएसयूआई मोहित सिंह, जिलाध्यक्ष एनएसयूूआई गौरव सागर, सह-संयोजक गढ़वाल एबीवीपी नितिन रावत, जिलाध्यक्ष यूकेडी युवा प्रकोष्ठ अर्जुन नेगी, नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष रघुवीर सिंह नेगी ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की। साथ ही अंकिता के हत्यारों को फांसी देने, वीवीआईपी का नाम सार्वजनिक करने, रिजॉर्ट तुड़वाने व कंपनी में आग लगवाने वालों का नाम सार्वजनिक करने, पत्रकार आशुतोष नेगी, अंकिता के दोस्त पुष्प व अंकिता के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। इस दौरान डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया।