जम्मू। पीएमओ में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत तीन अहम संगठन केंद्रीय सतर्कता संगठन, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) और केंद्रीय सूचना आयोग ने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू कर दिया है। जम्मू में स्थापित की गई कैट की बेंच में बीस अधिकारियों की तैैनाती की गई है। लॉकडाउन को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवनियुक्त आयुक्त सुरेश एन पटेल से सोमवार को नई दिल्ली में भेंटवार्ता के दौरान सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वर्क कल्चर में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए तीन संगठनों का वहां से काम करना काफी लाभदायक होगा। केंद्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि गत 15 मई से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख से जुड़े आरटीआई की सुनवाई भी केंद्रीय सूचना आयोग में शुरू हो गई है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के आवेदन घर बैठे ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। इनकी सुनवाई भी ऑनलाइन हो रही है। यह नई संस्कृति घर से न्याय की शुरूआत है।