श्रीनगर। राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस उद्देश्य से पृथक राज्य बना था उसके लिए कोई ठोस नीति तैयार नहीं हो पाई है। उत्तराखंड की जवानी और पानी यहां के काम नहीं आ रही है। रोजगार की व्यवस्था न होने से युवा मैदानी भोगों की ओर पलायन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर सुविधा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। उन्हें 15 हजार मानदेय के रूप में पेंशन दी जानी चाहिए। कहा कि सरकार की ओर से जिन महिलाओं को पारिवारिक पेंशन दी जा रही है। उन आंदोलनकारी महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। कहा कि उन महिलाओं को भी विधायक, सांसद आदि की भांति दोहरी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। कहा कि वह वर्ष 2016 से आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अब सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का जो निर्णय लिया है उसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इस मौके पर उम्मेद सिंह मेहरा, अमूल कुमार चंदोला, राकेश जोशी, बुद्धि देवी रांगड़, हेमवंती देवी नेगी, गायत्री थपलियाल व शक्ति देवी रावत आदि मौजूद थे।