पौड़ी। लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शासन से सात सूत्रीय मांगों का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। साथ ही मांगों की अनदेखी पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण उनियाल और सचिव शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2005 से लंबित कलेक्ट्रेट कैडर के पुनर्गठन सहित विभिन्न मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है।
संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में वृद्धि, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, कलेक्ट्रेट को विशेष कार्यालय या विभाग का दर्जा देने और कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक के पदों के ग्रेड वेतन में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति के लिए शत-प्रतिशत कोटा निर्धारित करने और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने की मांग भी उठाई गई।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि सात सूत्रीय मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में गणेश ममगाईं, डीएस पाल, दीपक नेगी आदि शामिल रहे। संवाद