मनमानी मजदूरी और बिना पंजीकरण बाहरी ठेकेदारों के काम करने के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने आक्रोश जताया हैं। संगठनों ने प्रशासन और नगर पालिका परिषद से ठेकेदारों का पंजीकरण करने और मजदूरी दर तय करने की मांग की है।
व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी और महामंत्री दिनेश पंवार का कहना है नगर पालिका क्षेत्र में 20 से अधिक बाहरी ठेकेदार काम करते हैं। इनके अधीन सैकड़ों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई लेखा जोखा ना तो श्रम विभाग और ना ही जीएसटी विभाग में है। व्यापार संघ के जिला उपाध्यक्ष भागवत पांडे और भाजपा नेता कैलाश कपरुवाण, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र पुंडीर, महिला कमेटी अध्यक्ष मीना रावत और मीडिया प्रभारी लाल सिंह नेगी का कहना है कि एक ओर आउटसोर्सिंग में काम करने वाले स्थानीय युवाओं को जीएसटी और सर्विस टैक्स सहित अन्य टैक्स वसूल कर वेतन दिया जा रहा है। वहीं बाहरी मजदूर बिना कोई शुल्क चुकाए काम कर रहे हैं। बाहरी ठेकेदार लोगों से निर्माण कार्य का मनमाना पैसा ले रहे हैं। एसडीएम श्रीनगर दीपेंद्र नेगी ने कहा कि श्रम विभाग और नगर पालिका को मजदूरी दर तय करने और पंजीकरण के लिए निर्देशित किया गया है।